किसानों का कहना है कि वे यहां निर्णायक लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, तो वे दिल्ली को जाम कर देंगे। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानूनों के बचाव में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

वाराणसी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले पर भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं, जिन्होंने दशकों से किसानों के साथ छल किया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो विरोध के लिए विरोध उचित नहीं है। अगर भ्रम और आशंका पैदा कर विरोध का आधार खड़ा किया जाए, तो इस प्रवृत्ति पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि समय पर यह पता चल पाना कठिन होता है कि इसके पीछे किसका कौन-सा स्वार्थ है।

यहां देखा जाना चाहिए कि यह राष्ट्र-समाज को गुमराह करने की मंशा से तो प्रेरित नहीं है। लेकिन प्रायोजित विरोध की राजनीति के नाम पर किसी वर्ग या समुदाय की वाजिब मांग को भी यों ही नहीं खारिज किया जा सकता। इसलिए इस बारे में कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे समस्या विशेष के संदर्भ में ही देखना उपयुक्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि किसानों के साथ दशकों से छल किया गया है, समस्या के अतीत की ओर संकेत करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का मसला कोई नया नहीं है।

मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के पहले से ही यह समस्या रही है। समस्या तो इस हद तक रही है कि अधिकतर किसानों को एमएसपी का लाभ ही नहीं मिल पाता। ऐसे में एमएसपी की घोषणा का अधिकतर किसानों के लिए व्यवहार में कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे में जो पार्टियां आज इस मसले पर केंद्र सरकार को घेर रही हैं, उनमें से कुछ ऐसी भी हैं, जो कभी सत्ता के केंद्र में रही हैं। इसलिए सवाल उनसे भी किया जा सकता है कि उन्होंने किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए क्या किया? फिर भी इस आधार पर मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। इस पर संयम रखने की आवश्यकता है।