कोरोना महामारी के बीच यह पहला चुनाव है। महामारी के मध्य में हो रहे इस चुनाव के प्रथम चरण में करीब 54 फीसद मतदान हुआ, जिसे संतोषजनक कहा जा सकता है। महामारी के खौफ के बावजूद पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

इससे लोकतंत्र में चुनाव और मतदान के महत्त्व को बखूबी समझा जा सकता है। बिहार का यह चुनाव कुछ मायनों में नया ट्रेंड सेटर साबित हो सकता है। इस चुनाव में कुछ नई प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं और मतदाताओं का आचरण तथा व्यवहार भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जमीनी स्तर की राजनीतिक गतिविधियों और मतदाताओं के रुख एवं रुझानों से पता चलता है कि यह चुनाव एकतरफा नहीं होने जा रहा है। सत्तारुढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है।

लोकतंत्र की जीवंतता और सफलता के लिए इसे अच्छा संकेत माना जाना चाहिए। मतदाताओं के पास किसी एक दल या गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की मजबूरी न होकर दूसरे बेहतर विकल्प भी अवश्य होने चाहिए। एक लंबे अरसे के बाद बिहार के चुनाव में सार्थक और जनपक्षीय मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लोगों में बेहतर जीवन स्तर पाने की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। इसलिए शिक्षा और रोजगार के  मुद्दे चुनाव में छाए हुए हैं। कोरोना के कारण दूसरे राज्यों से अपने गृह प्रदेश लौटे मजदूरों का दर्द और पीड़ा भी इस चुनाव में झलक रही है।

प्रदेश का हर मतदाता विकास की बात कर रहा है। युवा वर्ग मुख्यमंत्री से राज्य में शिक्षा की बदहाली और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल पूछने लगा है। हालांकि नीतीश सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क, बिजली और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है और शहर तथा गांवों में करीब 20 घंटे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति हो रही है। बावजूद इसके मतदाता असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि प्रदेश का विकास हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। विकास की चाहत और बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा, दोनों के कारण चुनाव में जाति का वर्चस्व एक सीमा तक टूटा भी है।