ऐसा होता है तो यह सोचना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर यह कैसे और क्यों हुआ? भारत में नौकरियों के अनेक विज्ञापन निकलते हैं, जिनमें नेपाल एवं भूटान के नागरिकों से भी आवेदन मांगे जाते हैं। उन दोनों देशों के साथ हमारी संधि है, जिसके तहत वे भारतीय सेवा में आम भारत के नागरिक की तरह नौकरी कर सकते हैं। दिल्ली में सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा विभाग में स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकला; उसमें सिक्किम को नेपाल और भूटान के साथ रख दिया गया।

कोई विज्ञापन ऐसे ही जारी नहीं होता। पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। उसके बाद उसकी त्रुटियां देखी जाती हैं। फिर अधिकारी उसको एप्रूव करते हैं। उसके बाद मीडिया में जारी करने की अनुमति दी जाती है। मीडिया में जाने के पूर्व भी पूरी तरह उसे चेक किया जाता है। इस तरह कोई विज्ञापन एक साथ कई कर्मचारियों, अधिकारियों के हाथों से गुजरता है। वैसे कुछ विज्ञापन के लिए तो पहले से ही खांचा बना हुआ है। उसे निकालकर केवल नई जरूरतों के अनुसार बदलकर भेज दिया जाता है। देश की अखंडता से बढ़कर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता।

अगर अपने ही देश में इस तरह देश की एकता-अखंडता से खिलवाड़ करने वाले विज्ञापन निकलने लगें तो विदेशियों को हम कैसे दोष दे सकते हैं? चीन अरु णाचल से लेकर लद्दाख के एक भाग को अपना दिखाता है। पाकिस्तान पूरे कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल करता है। सिक्किम का विलय जिस अवस्था में हुआ उससे चीन कभी खुश नहीं था। हालांकि उसने सच को स्वीकार कर लिया, लेकिन समय-समय पर वहां चीनी सेना घुसपैठ करती रहती है। हाल ही में भारतीय सैनिकों से हाथापाई भी हुई।

इसमें यदि दिल्ली से इस तरह का भ्रामक विज्ञापन निकलता है तो इसे सामान्य मानवीय त्रुटि या आया-गया मामला नहीं माना जा सकता। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जानकारी दे दी है कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट में विज्ञापन वापस लेने एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात की है। जो विज्ञापन छप गया वो तो वापस नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर यह कैसे हुआ? इस आधार पर सजा होनी चाहिए।