इसीलिए उनका शपथग्रहण अखबारों के अंदर के पन्नों पर तथा टीवी चैनलों की खबरों की कुछ पंक्तियों तक सीमित रह गई। वस्तुत: मध्य प्रदेश से कमलनाथ सरकार के 459 दिनों में काल कवलित होने तथा भाजपा के पुन: सत्ता में वापस आने की राजनीति जितनी तीव्र रही उसमें यह लगातार अभी सुर्खियां बनता।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के विद्रोह के बाद 22 विधायकों के इस्तीफे ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को अल्पमत में ला दिया था, लेकिन जैसा राजनीति में होता है कोई चारा न दिखने के बाद ही नेता हार मानते हैं। कमलनाथ और उनके सबसे बड़े संकटमोचक बने दिग्विजय सिंह ने यही किया। हालांकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बहुमत से दो सीटें पीछे रह गई थी, लेकिन निर्दलीयों, बसपा एवं सपा के सहयोग से उसकी सरकार गठित हुई। भाजपा भी बहुमत से केवल छह सीटें ही पीछे थी। इसमें किसी दिन तख्तापलट संभव था।

किंतु यह कांग्रेस के अंदर के इतने बड़े विद्रोह से होगा यह कल्पना कम लोगों ने की थी। शिवराज को इस समय तो बहुमत प्राप्त है, क्योंकि अभी विधानसभा में 24 विधायक नहीं हैं। उनको बहुमत पाने के लिए इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इन सभी 22 क्षेत्रों में भाजपा के जो उम्मीदवार पराजित हुए, उनमें से अनेक कई बार विधायक रह चुके हैं।

वे आसानी से अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। उनको मनाना कठिन होगा और संभव है कुछ विद्रोही के रूप में खड़े हो जाएं। तो शिवराज को सबसे पहले इस चुनौती का सामना करना है। विधानसभा की सदस्य संख्या के अनुसार बहुमत पाने के बावजूद उनको कांग्रेस के रूप में सशक्त विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। अपने पूर्व के तेरह वर्षो के कार्यकाल में इतनी संख्या वाले विपक्ष से उनका सामना नहीं हुआ था।

विधायकों के इस्तीफे के कारण कांग्रेस बिल्कुल जली-भुनी है। इसलिए वह आसानी से शिवराज को अपने मन के अनुसार काम करने देगी इसमें संदेह है। शिवराज अंतिम कार्यकाल में अपने व्यवहार से विधायकों और नेताओं को काफी असंतुष्ट कर चुके थे। उनको भी अपना व्यवहार बदलना होगा। यह सब करते हुए उन्हें कमलनाथ सरकार से बेहतर प्रदर्शन करके जनता को संतुष्ट करना होगा तभी सत्ता कायम रह सकती है।