यह यात्रा राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, दोनों के लिए विशेष महत्त्व रखती है। अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट के जरिए महाभियोग की कार्रवाई से उबरने के बाद ट्रंप को इस वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव का सामना करना है। अमेरिका के अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि महाभियोग की कार्रवाई से बचने के बाद कोई राष्ट्रपति दोबारा इस पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है। जाहिर है कि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप के विरुद्ध भ्रष्टाचार के जो तथ्य जुटाए हैं, वे सभी चुनाव अभियान में इस्तेमाल किए जाएंगे जिनका सामना ट्रंप को करना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी प्रतिकूल राजनीतिक माहौल का सामना कर रहे हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शर्मनाक हार हुई है, और भाजपा यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ी थी। इसी के साथ वे नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर विरोध आंदोलन से भी जूझ रहे हैं। ट्रंप की भारत यात्रा में एक पखवाड़े से भी कम समय है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि तब तक यह आंदोलन मद्धिम पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि आंदोलनकारी अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान बटोरने के लिए अपने आंदोलन को और तेज कर दें। इसलिए ट्रंप और मोदी, दोनों इस यात्रा को एक अवसर में बदलने की भरपूर कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पिछले वर्ष अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए ‘हाउडी मोदी’ के गुजराती संस्करण ‘केम छो मिस्टर प्रेसिडेंट’ पेश करने की कोशिश में हैं। 

ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच दो रक्षा सौदों और एक कारोबार संबंधी समझौते होने के आसार हैं। चुनाव वर्ष में डोनाल्ड ट्रंप भारत से कारोबार संबंधी रियायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। वह ऐसा व्यापार समझौता करने के प्रयास में हैं जो घरेलू व्यापारिक हितों की रक्षा के साथ ही रोजगार सृजन में भी मददगार हो। दरअसल, ट्रंप इन उपलब्धियों को मतदाताओं के समक्ष पेश कर चुनाव जीतना चाहेंगे। मोदी भी अमेरिका के साथ सीमित व्यापार समझौता करना चाहते हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में आई गिरावट दूर हो सके और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त हो।