उस पार से आए कई लाख लोगों को भारत से वह व्यवहार नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। जम्मू-कश्मीर ने तो उनको नागरिकता तक नहीं दी जबकि पाकिस्तान से उस दौरान आने वाले सभी को भारत के अन्य भागों में नागरिकता मिल गई। हालांकि मोदी सरकार ने 2016 में उन परिवारों के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से वे लोग छूट गए थे, जो सीधे जम्मू-कश्मीर न आकर पहले दूसरी जगह गए और बाद में जम्मू-कश्मीर आए। ऐसे परिवारों की गिनती 5,300 है।

जैसा कि हम जानते हैं; जम्मू-कश्मीर में कई प्रकार के विस्थापित समूह हैं। एक समूह ऐसे विस्थापितों का है, जो 1947 के बाद आया। दूसरा समूह ऐसे विस्थापितों का है जो जम्मू-कश्मीर के विलय के बाद आया। इसमें 5,300 परिवार ऐसे थे, जो पीओके से आए, लेकिन दूसरे राज्यों में चले गए थे। तो जो फिर से जम्मू-कश्मीर आ गए हैं, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सरकार ने जितनी घोषणाएं की हैं, उनमें इसका महत्त्व काफी है। इनमें से बड़ी संख्या में लोग घाटी में रहते हैं। उनके अंदर यह भाव अवश्य पैदा होगा कि अभी तक जम्मू-कश्मीर की सरकारों ने तो उन्हें पूछा तक नहीं, अब 370 हटने के साथ वे न सिर्फ वैधानिक तौर पर पूर्ण नागरिक बन गए बल्कि उन्हें आर्थिक मदद भी मिली।

हम कह सकते हैं कि यह जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग समूहों का विश्वास जीतने की कोशिशों का ही अंग है। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राष्ट्र के अपने पहले संबोधन में कई बातें कहीं थीं, जिनमें रोजगार एवं आर्थिक विकास के साथ प्रदेश में नई राजनीति की भी बात थी। 35 ए के कारण जो लोग वहां मतदाता तक नहीं थे वे सारे अब राजनीति की मुख्यधारा में आ सकते हैं।

इनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आने वाले भी हैं। जब वे हमारे नागरिक हो गए तो उन्हें राजनीति में भाग लेने का पूरा अधिकार है। आर्थिक मदद और सरकार के आश्वासन से उनमें अगर यह आत्मविश्वास पैदा हुआ तो राजनीति पर इसका व्यापक असर हो सकता है। जम्मू-कश्मीर के इस भाग में जब पाक अधिकृत कश्मीर से आए लोगों को महत्त्व मिलेगा तो इसका संदेश उस पार भी जाएगा। इससे पाकिस्तान का दुष्प्रचार कमजोर होगा।