संसद के दोनों सदनों में इस पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जिस ढंग से जम्मू-कश्मीर संबंधी अपनी नीति का विस्तार से विवरण दिया। वहां की स्थिति का जो खाका खींचा उससे देश को संदेश मिला है कि सरकार दृढ़ता के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष से शाह ने राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने तथा आरक्षण संशोधन विधेयक पर समर्थन अवश्य मांगा, लेकिन इसके लिए अपनी बातों से कही भी पीछे नहीं हटे। पूर्व सरकारों की नीतियों की आलोचना तथा अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उनका कहना कि जो भारत विरोधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई और मन में डर की हमारी नीति है तो दूसरी ओर जो भारत के साथ आएंगे उनकी हिफाजत सरकार की जिम्मेवारी है, वास्तव में सरकार की दिशा का मूल है। इससे कुछ बातें साफ हैं। एक, अलगाववादियों को प्रभावहीन करने की नीति जारी रहेगी। दो, अलगाववादियों में जिनकी गतिविधियां गैर-कानूनी हैं यानी आतंकवाद के वित्त पोषण, हवाला से धन प्राप्ति एवं पाकिस्तान का मुखौटा बने लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

तीन, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट की तीव्रता में कमी न होगी। चार, किसी भारत विरोधी से बातचीत नहीं होगी। पांच, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर प्रतिबंधों का विस्तार हो सकता है। छह, जेलों में बंद आतंकवादियों-अलगाववादियों को राज्य से बाहर की जेलों में स्थानांतरित करके उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का सिलसिला चलता रहेगा। सात, आम लोगों को मुख्यधारा में लाने और बनाए रखने के लिए विकास, सामाजिक कल्याण एवं अन्य कार्यक्रम चलेंगे। सरकार भारतीय चैनल देखने के लिए लोगों को सेटटॉप बॉक्स वितरित करने के साथ मल्टीप्लेक्स के निर्माण पर भी काम कर रही है। राज्य सभा में कांग्रेस की ओर से घाटी में टीवी चैनल बंद करने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी चैनलों में भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जाती हैं। शाह ने साफ किया कि टीवी देखने की स्वतंत्रता जारी रखते हुए कश्मीर को शांत करेंगे। सही नीति है, क्योंकि प्रतिबंध किसी समस्या का समाधान नहीं है। उम्मीद करनी चाहिए कि कश्मीर में दिख रहा सकारात्मक बदलाव तार्किक परिणति तक पहुंचेगा।