सूत्रों के अनुसार, भारत ने पहले ही फीफा की बातों का पालन किया है और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को हटा दिया है जो प्रतिबंध हटाने के लिए विश्व निकाय के सामने महत्वपूर्ण होगा।

सूत्रों के अनुसार, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति (सीओए) को भंग करने और एआईएफएफ के पूर्व अधिकारियों को दैनिक प्रशासन सौंपने के बाद, फीफा आने वाले दिनों में भारतीय फुटबॉल पर से प्रतिबंध हटा सकता है।"

एक सूत्र ने कहा, "देखिए, हमने प्रतिबंध हटाने के लिए हरसंभव कोशिश की है और अब अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए टिकटों की बिक्री अभी भी जारी है और फीफा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टिकटों की बिक्री बंद नहीं की है। यह बताता है कि हम प्रतिष्ठित टूनार्मेंट की मेजबानी के लिए बहुत सही दिशा में हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीओए के बारे में अपने फैसलों को संशोधित करने और एक सप्ताह के लिए चुनाव कार्यक्रम आगे लाने के बाद, एआईएफएफ के कार्यवाहक महासचिव सुनंदो धर ने फीफा महासचिव फातमा समौरा को एक पत्र लिखा, जिसमें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया।

पत्र में, धर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी देते हुए कहा कि एआईएफएफ के पास अब दैनिक मामलों का पूरा प्रभार है।

धर ने पत्र में कहा, "यह बहुत खुशी की बात है कि हम आपको सूचित करते हैं कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे मामले को उठाया और 22.05.2022 के आदेश के माध्यम से सीओए के आदेश को पूर्ण रूप से निरस्त करने के बारे में निर्देश पारित करने में प्रसन्नता हुई और परिणामस्वरूप एआईएफएफ के दैनिक मामलों में पूर्ण प्रभार दिया गया।"

एआईएफएफ ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पत्र के संबंध में जानकारी दी।