इससे न केवल किसानों की लागत में कमी आ रही है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन में कमी भी आ रही है। मिशन मोड में अधिकाधिक किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को एक बैठक में कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 हजार और 2024-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके दृष्टिगत प्रयास तेज किये जाएं। भारत सरकार के सहयोग से संचालित इस योजना की लोकप्रियता देखते हुए लागत के अनुपात में राज्य सरकार अपने अनुदान को बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ग्राम पंचायत स्तर व ब्लॉक स्तर पर वेयरहाउसेज बनाने व संचालित के कार्य से जोड़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार, पॉलीहाउसेज व पैक हाउसेज तथा कृषि विज्ञान केंद्रों में जैविक उत्पादों की टेस्टिंग लैब स्थापित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग को इस सम्बन्ध में उद्यान, पशुपालन व मत्स्य विभाग के साथ समन्वय के साथ विस्तृत कार्ययोजना बनाना होगा। निराश्रित पशुओं, जंगली जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जताई।