यह अधिनियम 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच राज्य में धर्मांतरण से संबंधित कम से कम 427 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 833 गिरफ्तारियांभी की गईं।

अब तक नाबालिगों के धर्मांतरण के 65 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें मेरठ जोन में 12, गोरखपुर में 10, बरेली में 9, आगरा में 5, लखनऊ व प्रयागराज में 4-4 और वाराणसी में दो मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 185 मामलों में पीड़ितों ने अदालत के सामने स्वीकार किया है कि उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया था।

रिकॉर्ड के अनुसार, बरेली पुलिस क्षेत्र में सबसे अधिक 86 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद गोरखपुर 59, लखनऊ 53, मेरठ 47, प्रयागराज 46 और वाराणसी 39 मामले दर्ज किए गए।

पुलिस आयुक्तालयों में सबसे अधिक 20 मामले लखनऊ में दर्ज किए गए, इसके बाद कानपुर में 19, प्रयागराज में 13 और नोएडा में 10 मामले दर्ज किए गए।

गिरफ्तारी के मामले में, प्रयागराज जोन 163 गिरफ्तारियों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद बरेली 137, लखनऊ 124, वाराणसी 101, गोरखपुर 81, मेरठ 65, आगरा 37 और कानपुर 21 गिरफ्तारियां की गई हैं।