उन्होंने ट्विटर पर कहा, "भाजपा सरकार किसानों को एनएसए के तहत जेल में डालने की धमकी देगी लेकिन एमएसपी नहीं देगी, यूपी के कई जिलों में किसान 900 से 1,000 प्रति क्विंटल, एमएसपी के नुकसान में अपनी उपज एमएसपी से नीचे बेचने को मजबूर हैं। किसानों के अधिकार के लिए कांग्रेस लड़ेगी।"

भाजपा सरकार किसानों पर एनएसए लगाएगी
किसानों को धमकाएगी
लेकिन, किसानों को एमएसपी नहीं देगी।

उप्र के कई जिलों में किसान 900-1000 रू/क्विंटल का नुकसान उठाकर धान बेचने को मजबूर हैं, जोकि सरासर अन्याय है।

एमएसपी किसानों का हक है। कांग्रेस पूरी मजबूती से इस हक के लिए लड़ेगी। pic.twitter.com/u13GNgwscM

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 19, 2021

सरकार ने सोमवार को कहा कि खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 17 अक्टूबर तक 56.62 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केएमएस 2021-22, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर, हाल ही में शुरू हुआ और इससे 3,71,919 किसानों को लाभ हुआ है, जिनका एमएसपी मूल्य 11,099.25 करोड़ रुपये है।

खरीद चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है।

सरकार ने पहले 11 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के लिए एमएसपी के तहत खरीद शुरू करने की तारीख घोषित की थी।

हालांकि, किसानों के हंगामे के बाद तारीख आगे बढ़ाई गई और 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई है।