प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों, नगरों, नगर निकायों और कस्बों में साफ-सफाई, फॉगिंग, कूड़े का निस्तारण, सैनेटाइजेशन और पेयजल आपूर्ति की एक बड़ी चुनौती सामने थी। जिसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम्य और पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह पर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 11 सदस्यों में शामिल मनोज कुमार सिंह की अगुवाई वाली टीम पर ही पंचायतों की साफ-सफाई से लेकर पेयजल आपूर्ति और सैनेटाइजेशन की बड़ी जिम्मेदारी है।

मनोज कुमार सिंह का कहना है कि प्रदेश का हर जनपद सैनेटाइज होने से प्रदेश में कोरोना को हराया जा सकेगा। 22 मार्च से ही प्रदेश में लॉकडाउन था ऐसे में इस दौरान सफाईकर्मियों की कमी भी चुनौतीपूर्ण वक्त था। लेकिन सभी चुनौतियों को पछाड़ते हुए सफाई कर्मियों की कमी से लेकर तमाम सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए उन्होंने सैनेटाइजेशन के कार्य को पूरा किया है।

यूपी में अब तक 58 हजार 808 ग्राम पंचायतों में एक चरण सैनेटाइजेशन का कार्य हो चुका है। बता दें कि यूपी में कुल 75 जिले, 97 हजार 607 गांव और 58 हजार 808 ग्राम पंचायतें हैं। इन्हें सैनेटाइज करना बड़ी चुनौती थी।

उन्होंने बताया कि "हर ग्राम पंचायत में होर्डिंग्स लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। नतीजतन सैनेटाइजेशन के कामों ने तेजी पकड़ी और पहले राउंड में सभी हॉटस्पॉट, जिले सैनेटाइज हो गए। प्रदेश सरकार द्वारा सैनेटाइजेशन के लिए अग्निशमन, जल निगम की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी सफाईकर्मियों को फेस्क मास्क, पीपीई उपलब्ध कराया गया।"

ग्राम्य और पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि "प्रदेश के लगभग हर ग्राम पंचायतों में एक चरण का सैनेटाइजेशन का कार्य हो चुका है। इसके अलावा शहरों में सभी हॉटस्पॉट इलाकों में प्रथम चरण का काम पूरा हो गया और दूसरे चरण का काम शुरू होगा।"

उन्होंने बताया, "छोटे गांव और मजरे बचे हैं, उनकी जानकारी लेकर उन्हें भी सैनेटाइज करेंगे। इस सबंध में सीडीओ को बता दिया गया है 14वें वित्त आयोग के पैसे से मशीन, मास्क और कैमिकल लेकर सैनेटाइज को पूरा करें।"