भाजपा सरकार ने 19 मार्च को कामकाज संभाला था. भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 325 सीटों पर विजय हासिल की थी. किसानों की कर्ज माफी और कानून व्यवस्था जैसी बड़ी चुनौतियां सरकार के समक्ष थीं.

चुनाव पूर्व अपने वादे के अनुरूप योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का एलान किया. इस फैसले से राजकोष पर 36,369 करोड़ रपये का बोझ आया. इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से भी 34,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा.

पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के लिए धन जुटाना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही. योगी ने 15 जून तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का एलान किया था, हालांकि सरकार ने स्वीकारा कि इस दिशा में केवल 63 प्रतिशत कार्य ही किया जा सका.

भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया है लेकिन अभी इस योजना को लेकर किसी तारीख का एलान नहीं किया गया.

कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूर्व की सपा सरकार को निशाने पर लेने वाली भाजपा की अपनी सरकार के समय जातीय एवं सांप्रदायिक संघर्ष हुए.

बहरहाल, मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में सपा के जंगलराज का हवाला देते हुए व्यवस्था सुधारने के काम के लिए और समय की मांग की.

सौ दिन पूरे होने के बाद उपलब्धियों को सार्वजनिक करने की राज्य की भाजपा सरकार की तैयारियों के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने वादे तो किये लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पायी.

बसपा प्रमुख मायावती का आरोप है कि दलितों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा ब्राह्मण सहित सवर्णो पर अत्याचार हो रहा है.

एक्सप्रेसवे और रिवर फ्रंट परियोजनाओं की जांच कराने के योगी सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल किया कि ये सरकार कोई काम करेगी क्या? इस सरकार को तो हमसे बेहतर काम करके दिखाना चाहिए.

योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के समय शुरू की गयी कई परियोजनाओं की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गयी है.

सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि सरकार अब जांच समिति बन गयी है और बदले की राजनीति से कार्य कर रही है.