यहां कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया।

मान ने कहा कि इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा, "कर्मचारी राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त सचिव के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी।

मान ने वरिष्ठता के आधार पर स्टेनो टाइपिस्टों के लिए विभिन्न विभागों में पदोन्नति चैनल सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी विभागों की मंत्रालयिक सेवाओं में रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की कार्यवाही दो माह के भीतर सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों के समाधान के लिए एक समिति की भी घोषणा की।