अदालत ने सजील, नसर और नजीब को आजीवन कारावास दिया जबकि शेष तीन आरोपियों नौशाद, मोइदीन और अयूब को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई गई।

एनआईए अदालत ने बुधवार को दूसरे पूरक आरोपपत्र के आधार पर छह आरोपियों को जघन्य अपराध का दोषी घोषित किया, जबकि पांच अन्य को बरी कर दिया।

कोर्ट ने आरोपी को मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये देने को भी कहा।

जोसेफ ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सजा की मात्रा पर विशेषज्ञों को प्रतिक्रिया देनी है, न कि मुझे। दोषियों के संबंध में, मुझे लगता है कि उन्होंने सही काम किया है क्योंकि यही उनकी विचारधारा है और इसमें बदलाव होना चाहिए।"

खुद को दी गई पुलिस सुरक्षा और मुआवज़े की राशि पर जोसेफ ने पलटवार करते हुए कहा, "हां, अब मुझे सुरक्षा मिल गई है, लेकिन उस समय मैंने पुलिस को तीन बार सूचित किया था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।"

मुआवजे के संबंध में उन्‍होंने कहा, "राज्य सरकार जिम्मेदार है और उन्हें इसे देना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस से लिया गया है।"

मुकदमा 2013 में शुरू हुआ था जब पहला पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था जिसमें 38 आरोपी थे। दो साल बाद 13 को दोषी ठहराया गया था।

यह घटना 4 जुलाई 2010 की है। जब महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से संबद्ध ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान, न्यूमैन कॉलेज, थोडुपुझा में मलयालम के प्रोफेसर जोसेफ अपने परिवार के साथ रविवार की सामूहिक प्रार्थना के बाद लौट रहे थे।

हथियारबंद लोगों के एक समूह ने उन्‍हें घेर लिया और उनका हाथ कलाई से अलग कर दिया।

अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हमलावर जोसेफ द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्न पत्र से परेशान थे, जिसके बारे में संगठन का दावा था कि यह अपमानजनक था।

इस बीच, मामले का मुख्य आरोपी सवाद अभी भी फरार है और एनआईए ने मामला बंद नहीं किया है।