राज्यपाल ने सोमवार को उत्तरी कोलकाता के जोरासांको में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास पर समारोह में भाग लेने के दौरान कहा, अगर कोई संवैधानिक या कानूनी संकट है, तो मैं हेमलेट की तरह चुप नहीं रहूंगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने शनिवार दोपहर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की, उसके बाद राज्यपाल की यह टिप्पणी सामने आई। हलदर ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में पुलिस फायरिंग में एक युवक की हाल ही में हुई मौत के सिलसिले में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बुलाने और बात करने पर चर्चा की।

बैठक में हलदर ने कथित असहयोग के बारे में भी सरकार से शिकायत की, जिसका राज्य में क्षेत्र निरीक्षण के लिए आने पर एनसीएससी टीम को राज्य प्रशासन से सामना करना पड़ रहा था। हलदर ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर समन्वय की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक से बात करेंगे।

शुरु में, पिछले वर्ष राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद, गवर्नर हाउस और राज्य सचिवालय के बीच संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे। हालांकि, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की भर्ती, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत बदनामी और हाल ही में पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रामनवमी पर हुई झड़पों जैसे कई मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे।

राज्य सरकार ने राज्य सचिवालय को पहले सूचित किए बिना विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के राज्यपाल के हाल के दौरे पर गंभीर आपत्ति भी जताई। ऐसे में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में चुप न रहने की राज्यपाल की ताजा चेतावनी से राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच खींचतान का एक और दौर शुरू हो सकता है।