बता दें कि राज्य सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी शर्मिष्ठा बोरा और हेमंत दत्ता उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें फंसाया गया है। एक विशेष अदालत में दायर मामला इस मामले में प्राथमिक मुद्दों के रूप में भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों के बारे में है।

असम के मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने मंगलवार को यह मामला दर्ज किया है।

इससे पहले एमपीलैड फंड घोटाले (MPLAD Fund Scam) के सिलसिले में 4 सरकारी अधिकारियों को पहले ही 18 मार्च को निलंबित कर दिया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, भुइयां के एमपीलैड फंड से पैसा बरपेटा जिले में सड़क बनाने के लिए दिया गया था। हालांकि नियमों का उल्लंघन कर 75 फीसदी काम पूरा होने से पहले ही पैसा जारी कर दिया गया।

विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ को जांच के बाद पता चला कि चार निलंबित अधिकारियों ने सड़क निर्माण का 75 प्रतिशत काम पूरा होने से पहले ही बिल पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

कामरूप की अतिरिक्त आयुक्त सुकन्या बोरा ने समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

आरोप है कि तीन हाईवे, जो कभी बने ही नहीं, के निर्माण के लिए फर्जी बिल जमा कर आवंटित राशि निकाल ली गई।