सूत्रों के मुताबिक बुधवार यहां बंद कमरे में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के नेताओं सुदीप बंद्योपाध्याय और डेरेक ओ'ब्रायन ने भाग लिया।

पार्टी के एक लोकसभा सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मुख्यमंत्री ने दोनों सदनों में पार्टी नेताओं को एलआईसी और एसबीआई द्वारा निजी संस्थाओं में किए गए निवेश पर चर्चा करने के लिए संबंधित सांसदों को जानकारी देने का निर्देश दिया।

लोकसभा सदस्य ने कहा, दूसरा प्रमुख मुद्दा, जिस पर हमें 13 मार्च से चल रहे तीन दिवसीय संसद सत्र के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, वह यह है कि कैसे केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के चुनावों के तुरंत बाद रसोई गैस की कीमत में मनमाने ढंग से बढ़ोतरी का सहारा लिया।

उन्होंने कहा कि यदि समय और स्थिति अनुमति देती है, तो पार्टी सांसदों को अन्य मुद्दों पर भी मुखर होने के लिए कहा गया है, जैसे राज्य सरकार को केंद्रीय बकाया राशि से वंचित करना और केंद्र सरकार की कथित कार्रवाइयां, जो देश की संघीय लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत हैं। पार्टी सांसद ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक एक और मुद्दा है जिसे हमें उठाने के लिए कहा गया है।

हालांकि, मुख्यमंत्री बनर्जी ने पार्टी सांसदों को कड़े निर्देश दिए हैं कि पशु-तस्करी घोटाले के सिलसिले में अनुब्रत मंडल को नई दिल्ली ले जाने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को न उठाएं।