बता दें कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यपाल से टकराव रहा है।

राष्ट्रपति कार्यालय को दो नवंबर, 2022 को भेजे ज्ञापन में सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्यपाल से संबंधित कई मुद्दों को उठाया है जिसमें लंबित नीट विधेयक भी शामिल है। उसने कहा कि सभी कृत्य ‘‘राज्यपाल को शोभा नहीं देते हैं।’’ इस ज्ञापन पर एसपीए के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।

सांसदों ने नौ पृष्ठों के ज्ञापन में कहा है, ‘‘स्पष्ट रूप से श्री आर एन रवि ने संविधान तथा कानून की रक्षा करने तथा स्वयं को सेवा तथा तमिलनाडु के लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने के वास्ते अनुच्छेद 159 के तहत ली शपथ का उल्लंघन किया है। इसके अलावा वह साम्प्रदायिक घृणा को भड़काते रहे हैं तथा राज्य की शांति के लिए खतरा हैं…अत: अपने आचरण तथा कृत्यों से आर एन रवि ने साबित किया है कि वह राज्यपाल के संवैधानिक पद के योग्य नहीं हैं तथा उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।’’