पार्टी सूत्रों ने बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने वाला है और तृणमूल तब प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है।

हालांकि इसकी सीधे तौर पर पुष्टि करने से इनकार करते हुए राज्य के संसदीय कार्य और कृषि मंत्री सोवन्देब चट्टोपाध्याय ने कहा कि सदन के आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों के साथ-साथ विशिष्ट मुद्दे पर एक प्रस्ताव भी होगा।

तृणमूल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की हालिया अधिसूचना की निंदा की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी और वर्तमान में वह गुजरात के मेहसाणा और आनंद जिलों में रह रहे हैं।

विधानसभा में प्रस्ताव लाकर तृणमूल के साथ-साथ राज्य सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहती है कि वह हर हाल में पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू करने का विरोध करेंगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों को लगता है कि सत्तारूढ़ दल विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगा, तो बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है क्योंकि विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायक इसका विरोध करेंगे।

हाल ही में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सीएए को लागू करने की जोरदार मांग की थी। इसलिए, यह उम्मीद की जा रही है कि प्रस्ताव पर बहस के दौरान शीतकालीन सत्र की गर्मी कई गुना बढ़ जाएगी।

इससे पहले, सत्तारूढ़ दल ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की गतिविधियों की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव भी पेश किया था। उस प्रस्ताव पर भी बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टी के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई थी।