बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को यहां के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में पांच अक्टूबर को दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी। बीएमसी के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

बीएमसी के अधिकारियों के अनुसार, मुंबई पुलिस द्वारा उठाए गए कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के आधार पर शिवाजी पार्क में रैली आयोजन की अनुमति देने से इनकार किया गया।
 पिछले हफ्ते शिंदे गुट को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के एमएमआरडीए मैदान में एक रैली करने की अनुमति मिली थी।

बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बीएमसी प्रशासन ने शिवसेना के दोनों गुटों को पांच अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर शिवाजी पार्क में एक रैली के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

बीएमसी के अनुसार, शिवाजी पार्क पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दोनों गुटों में से किसी एक को भी रैली के आयोजन की अनुमति देने की स्थिति में ‘‘कानून व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील शिवाजी पार्क क्षेत्र में गंभीर समस्या’’ हो सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी ने पत्र भेजकर दोनों गुटों को अनुमति नहीं देने की जानकारी दी है।

ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अनिल देसाई ने 22 अगस्त को बीएमसी को मध्य मुंबई के प्रतिष्ठित पार्क में रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन दिया था।

बाद में 30 अगस्त को शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर ने भी दशहरा रैली आयोजित करने के लिए बीएमसी के जी-नॉर्थ वार्ड से अनुमति को लेकर आवेदन किया था।

बीएमसी के जोन-2 के उप नगर निगम आयुक्त ने शिवाजी पार्क पुलिस थाना की कानून व्यवस्था की चिंताओं के आधार पर ठाकरे ओर शिंदे दोनों गुटों को अनुमति नहीं दी। दोनों गुटों को भेजे गए बीएमसी के पत्र में पुलिस की टिप्पणी के हवाले से कहा गया है, ‘‘दोनों गुट की अर्जी में शिवाजी महाराज पार्क मैदान में दशहरा रैली के अनुमति के लिए आग्रह किया गया
है। अगर किसी भी गुट को संवेदनशील शिवाजी पार्क में रैली के आयोजन की अनुमति दी गई तो इससे कानून व्यवस्था से संबंधित गंभीर समस्या हो सकती है।’’

इस बीच, विधायक सदा सर्वंकर ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति से संबंधित ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई नहीं करने या फैसला नहीं सुनाने अनुरोध किया है।