जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि यह फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया था और यह फैसला घाटी में आतंकवादियों द्वारा हिंदू सरकारी कर्मचारियों की कई हत्याओं के मद्देनजर आया है।

उन्होंने कहा, "खतरे को देखते हुए सरकार ने घाटी में काम कर रहे कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत 6 जून तक घाटी में सुरक्षित स्थानों पर पोस्ट करने का फैसला किया है।"

अधिकारी ने कहा, "इन कर्मचारियों की सुरक्षित स्थान पर तैनाती तुरंत शुरू की जाएगी और प्रक्रिया छह जून तक पूरी कर ली जाएगी।"

उन्होंने आगे कहा, "किसी भी कर्मचारी को काम पर या अलग-थलग क्षेत्रों में या तितर-बितर (दूर-दूर) तरीके से रहने के लिए तैनात नहीं किया जाएगा।"

यह भी निर्णय लिया गया है कि शिकायतों के लिए एक समर्पित ईमेल आईडी बनाई जाएगी और पदोन्नति और वरिष्ठता सूची तैयार करने का काम तीन सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन कर्मचारियों के आवास का आकलन करेंगे।