सिंह ने कहा कि नीति का विस्तार मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सूचीबद्ध मामलों में से एक था और इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा, ‘‘मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक या नई नीति को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।’’

मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है।

सिंह ने कहा कि इस विस्तारित अवधि के दौरान, नीति के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। इसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना, सुरक्षित ई-कचरे और बैटरी निपटान के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करना और इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है।

वर्तमान ईवी नीति को पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान पेश किया गया था। इसकी अवधि अगस्त, 2023 में समाप्त हो गई। तब से इस नीति की मियाद को कई बार बढ़ाया जा चुका है।