ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने के इच्छुक लगभग सभी विदेशी छात्रों का देश में प्रवेश रोकने के लिए एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ‘आइवी लीग स्कूल’ से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दूर रखने का उनका नया प्रयास है। ‘आइवी लीग’ हार्वर्ड विश्वविद्यालय समेत अमेरिका के आठ प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों का समूह है।

हार्वर्ड ने बृहस्पतिवार को दायर संशोधित शिकायत में राष्ट्रपति की कार्रवाई को अदालत के पहले के आदेश को दरकिनार करने वाला कदम बताया। पिछले महीने एक संघीय न्यायाधीश ने गृह सुरक्षा विभाग को हार्वर्ड की विदेशी छात्रों को मेजबानी देने की क्षमता को रद्द करने से रोक दिया था।

याचिका में ट्रंप के इस कदम के कानूनी अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए गए हैं। ट्रंप ने उस संघीय कानून के तहत यह प्रतिबंध लगाया है जो उन्हें राष्ट्र के हितों के लिए हानिकारक माने जाने वाले ‘‘विदेशियों के वर्ग’’ को रोकने की अनुमति देता है।

हार्वर्ड ने अपनी याचिका में कहा कि केवल उन लोगों को ‘‘विदेशी वर्ग’’ के रूप में वर्गीकृत करना अनुचित है जो हार्वर्ड में अध्ययन करने के लिए अमेरिका आ रहे हैं।

विश्वविद्यालय ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति की कार्रवाई अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हार्वर्ड के खिलाफ सरकार का प्रतिशोध लेने के लिए की गई है।’’

ट्रंप ने बुधवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें घोषणा की गई है कि हार्वर्ड को मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज स्थित अपने परिसर में विदेशी छात्रों को दाखिला देने की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा।

ट्रंप ने आदेश में लिखा, ‘‘मैंने यह तय किया है कि उक्त वर्णित ‘विदेशी नागरिकों के वर्ग’ का प्रवेश अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक है क्योंकि मेरे विचार में हार्वर्ड के आचरण ने इसे विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त गंतव्य बना दिया है।’’

यह देश के सबसे पुराने और सबसे धनी विश्वविद्यालय के साथ ‘व्हाइट हाउस’ के टकराव की दिशा में एक और कदम है।

ट्रंप ने एक व्यापक संघीय कानून का हवाला दिया है जो राष्ट्रपति को उन विदेशियों को रोकने का अधिकार देता है जिनका प्रवेश ‘‘अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक’’ हो सकता है। 

ट्रंप के हार्वर्ड संबंधी आदेश में कई अन्य कानूनों का भी हवाला दिया गया है जिनमें आतंकवादी संगठनों से जुड़े विदेशियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून भी शामिल है।

हार्वर्ड ने बुधवार रात एक बयान में कहा कि वह ‘‘अपने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा करना जारी रखेगा।’’

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा, ‘‘यह हार्वर्ड के प्रथम संशोधन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रशासन द्वारा उठाया गया एक और अवैध प्रतिशोधात्मक कदम है।’’