सीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा ने अपने अधिकांश राजनयिक कर्मचारियों को भारत से निकाल लिया है और उन्हें कुआलालंपुर (मलेशिया) या सिंगापुर में स्थानांतरित कर दिया है। लेकिन नई दिल्ली से उनकी निकासी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।

यह खबर मंगलवार को कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली के दावों के बीच आई है कि सरकार कर्मचारियों की कटौती के मुद्दे पर भारत के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत कर रही है।

जोली ने कहा था, "हम भारत सरकार के संपर्क में हैं। हम कनाडाई राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और हम निजी तौर पर बातचीत करना जारी रखेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि राजनयिक बातचीत तब सबसे अच्छी होती है जब वे निजी रहती हैं।"

बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों के बीच, भारत ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक 41 राजनयिकों को देश से वापस बुलाने को कहा है। भारत में 60 से अधिक कनाडाई राजनयिक तैनात हैं।

इस बीच गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा से राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक सवाल के जवाब में मीडियाकर्मियों से कहा, "यहां राजनयिकों की बहुत अधिक उपस्थिति और हमारे आंतरिक मामलों में उनके हस्तक्षेप को देखते हुए, समानता पर चर्चा पर, हमने अपनी संबंधित राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है।"

उन्होंने आगे बताया कि समानता हासिल करने के लिए चर्चा जारी है।

उन्होंने कहा, "यह देखते हुए कि कनाडाई राजनयिक उपस्थिति अधिक है, हम मानेंगे कि इसमें कमी होगी।"

पिछले महीने, कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया था कि भारतीय खुफिया एजेंट सिख समर्थक खालिस्तान कट्टरपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए।

ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों ने एक-एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया।