मंगलवार को केजरीवाल ने ट्विटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखे गए एक अखबार के कॉलम को संलग्न किया और कहा कि केंद्र के अध्यादेश की जांच करते हुए पूर्व कानून मंत्री श्री अश्विनी कुमार कहते हैं, ''संसद की समवर्ती विधायी शक्ति का प्रयोग जीएनसीटीडी के लंबे समय से मान्यता प्राप्त विधायी और कार्यकारी नियंत्रण को मूल रूप से उसके दायरे में आने वाले मामलों पर कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है।''

19 मई को केंद्र ने दिल्ली में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, आप सरकार ने इस कदम को सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया था।

आप ने विपक्षी दलों से भी समर्थन मांगा है कि अगर अध्यादेश को विधेयक के रूप में राज्यसभा में लाया जाता है तो वे इसका समर्थन नहीं करेंगे।

केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है।