17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "पारदर्शिता के लिए डिजिटल लेनदेन को अपनाएं। नकद भुगतान कम से कम करें।"

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि और किसानों पर सालाना 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करती है।

उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि औसतन हर किसान को हर साल सरकार से विभिन्न रूपों में लगभग 50 हजार रुपये मिलते हैं।"

प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया कि उनकी सरकार ने देश भर के किसानों के खातों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये सीधे स्थानांतरित किए हैं।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उनकी सरकार यूरिया उर्वरक बैग 270 रुपये में उपलब्ध कराती है, जबकि बांग्लादेश में उन्हें 720 रुपये, पाकिस्तान में 800 रुपये, चीन में 2,100 रुपये और कुछ अन्य स्थानों पर 3,100 रुपये में बेचा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार से मुक्त है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है।

उन्होंने कहा, "पिछले नौ वर्षों में, किसानों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर उनकी उपज की खरीद के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।  सरकार कृषि और किसानों पर प्रति वर्ष लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है।"

मोदी ने किसानों के लिए 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की और कहा कि गन्ना किसानों के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य निर्धारित किया गया है।

पीएम ने कहा, "वर्तमान में हमारे पास देश में 1,400 लाख टन से अधिक की भंडारण क्षमता है। अगले पांच वर्षों के लिए हमारा लक्ष्य लगभग 700 लाख टन नई भंडारण क्षमता बनाना है। यह निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमारे किसानों की क्षमताओं को बढ़ाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर पैदा करेगा।”

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन पाम ऑयल पहल शुरू की है।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी ने सहकारी आंदोलन में कई बदलाव लाए हैं।

"हमारे देश में सहकारी आंदोलन लगभग 115 वर्ष पुराना है। एक अलग सहकारी मंत्रालय की मांग 75 वर्षों से लंबित थी। जब मोदी दूसरी बार प्रधान मंत्री बने, तो एक स्वायत्त सहकारी मंत्रालय की स्थापना की गई। एक स्वतंत्र मंत्रालय के गठन के साथ शाह ने कहा, "सहकारिता मंत्रालय और सहकारी क्षेत्र में कई बदलाव संभव हो गए हैं।"

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने चीनी मिलों से संबंधित 15,000 करोड़ रुपये के कर विवाद को सुलझाया और भविष्य में ऐसे विवादों की पुनरावृत्ति को रोकने की व्यवस्था की।