'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24' नामक योजना के तहत इसे मंजूरी दी गई है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत राज्यों को जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए धन भी प्रदान किया गया है।

पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को देखते हुए और राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की गई थी।

योजना के तहत, राज्य सरकारों को 2023-24 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि तक 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के भीतर पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवास स्टॉक को बढ़ाना भी है।

योजना का एक अन्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को आगे बढ़ाना और प्रत्येक राज्य में यूनिटी मॉल के निर्माण के माध्यम से 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) की अवधारणा को बढ़ावा देना है।