इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान (Congress High Command) दबाव में न आ जाए, इसकी खातिर दिल्ली (Delhi) और पंजाब (Punjab) के नेताओं ने केजरीवाल को भाजपा (BJP) की बी टीम, अविश्वसनीय सहित बहुत खिलाफ कहा है।

पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि इस अध्यादेश (Ordinance) पर केजरीवाल का साथ देने से पहले कांग्रेस हाईकमान को दिल्ली, पंजाब ही नहीं गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस से भी राय लेनी चाहिए। वहीं दिल्ली के वरिष्ठ नेता माकन ने तो कहा है कि AAP  ने राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) का भारत रत्न (Bharat Ratna) वापस कराने के लिए दिल्ली विधानसभा में भाजपा के साथ मिलकर प्रस्ताव पारित किया था।

अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस विभाजित

अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस विभाजित सी नजर आती है। इस मुद्दे पर सोमवार को कांग्रेस का बयान जारी होने वाला था, जिसे राहुल गांधी के हस्तक्षेप से रुकवाया गया। देर रात संगठन मामलों के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान जारी किया और कहा कि कांग्रेस ने अध्यादेश के मामले में अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। पार्टी इस मामले में राज्य इकाईयों और समान विचार वाले दलों के साथ विमर्श करके निर्णय लेगी।

पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी चाहते हैं कि संविधान पीठ के फैसले को पलट कर अध्यादेश लाया गया है इसलिए कांग्रेस को इसका विरोध करना चाहिए। दोनों नेता माकन और बाजवा राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। माकन ने तो यह भी बोल दिया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है इसलिए अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं जाना चाहिए।