इसके साथ ही वकीलों को दी जा रही लाइफ एवं मेडिकल बीमा पॉलिसी को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी सरकार ने पास कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्वस्त किया है कि बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया कि बीते साल अक्टूबर से अब तक जिन उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन कर रखा है, वह सभी आवेदन अगले साल यानी अप्रैल, 2024 तक मान्य होंगे।

200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली

दरअसल केजरीवाल सरकार 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त एवं 201 से 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को बिलों पर 50 फीसद की सब्सिडी दे रही है। सरकार कृषि कनेक्शनों पर फिक्स्ड चार्ज के रूप में केवल 105 रु पए प्रति किलोवाट का शुल्क लेती है।

उर्जा मंत्री ने बताया कि अक्टूबर से अब तक बिजली पर सब्सिडी (subsidy on electricity)  के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक वैध माने जाएंगे। बैठक में मंत्री अतिशी, सौरभ भारद्वाज, राजकुमार आनंद, गोपाल राय एवं मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

केजरीवाल ने भाजपा किया पलटवार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। जब तक आपका बेटा है, आपको मिल रही सुविधाएं नहीं रुकेंगी। बिजली मंत्री आतिशी का कहना था कि मुफ्त बिजली समेत सभी योजनाएं लागू रहेंगी। दिल्ली के लोगों के प्रति सरकार की यह प्रतिबद्धता है। सरकार चाहती है कि कि दिल्लीवालों न केवल 24 घंटे बिजली मिलेगी, बल्कि मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने बताया कि वकीलों, किसानों और 1984 दंगा पीड़ितों को भी पहले की तरह बिजली सब्सिडी जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि NCT के न्यायालय परिसर में बने वकीलों के चैंबरों को दी जाने वाली सब्सिडी को तीन स्तर पर बांटा गया है। 200 यूनिट से नीचे बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30.39 लाख है। इन उपभोक्ताओं को सरकार 1679.32 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है।

201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत वाले उपभोक्तओं को अधिकतम 800 रु पए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस श्रेणी के उपभक्ताओं की संख्या करीब 16,59,976 है। सरकार इन्हें 1548.24 करोड़ रु पए की सब्सिडी दे रही है। सिख दंगा पीड़ितों में 758 उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।