देशभर के कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद मोदी सरकार इसको लेकर गंभीर होती दिख रही है। माना जा रहा है की आठवें वेतन आयोग का गठन जल्द कर लिया जाएगा। हालांकि देश भर के तमाम कर्मचारी यूनियन बहुत दिनों से आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।  

माना यही जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आठवां वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी वेतन आयोग का गठन होता है तो सैलरी एक निश्चित अनुपात में बढ़ाई जाती है। जैसा कि चौथे और पांचवें वेतन आयोग के गठन के समय हुआ था। चौथे और पांचवे वेतन आयोग के दौरान सैलरी में बढ़ोतरी क्रमशः 27 और एक 30% हुई थी। जबकि छठे वेतन आयोग के समय सैलरी में बढ़ोतरी 1.86 प्रतिशत हुई थी।

वहीं सातवें वेतन आयोग के गठन के समय सैलरी में बढ़ोतरी 14% हुई थी। वेतन आयोग के गठन के बाद अगर फिटमेंट आधार माना जाता है तो कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68% किया जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44. 44% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹26000 प्रति माह हो सकता है।