राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और 2021 में आप सरकार द्वारा किए गए भूमि सीमांकन में ‘विसंगतियों’ का हवाला देते हुए अतिक्रमण रोधी अभियान से राहत मांगी।

उपराज्यपाल ने, हालांकि, दोहराया कि वैध ढांचों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में धरोहर स्मारकों के आसपास किसी भी अवैध अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को तुरंत हटा दिया जाएगा।

‘निवासियों की शिकायतों को विस्तार से सुनने के बाद, उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि भूमि के किसी भी सही मालिक के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा।’

उन्होंने कहा,‘निवासियों की शिकायतों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा और यदि किसी अधिकारी की ओर से कोई गलत काम पाया गया, तो दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।’ अतिक्रमण रोधी अभियान दक्षिण दिल्ली में जी20 बैठक से एक महीने पहले शुक्रवार को शुरू हुआ था।