गुरुवार को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल -1 चिराग भानु सिंह द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है: "13,147 अपंजीकृत लेकिन डायराइज्ड मामलों के ये समूह वर्ष 2014 से पहले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में से अधिकतर 8 साल पहले दर्ज किए गए थे। प्रथा के अनुसार, तब मामलों को क्रमश: मामलों में देखे गए दोषों को सुधारने के लिए एलडी वकील/याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से वापस कर दिया गया था। उन्हें कभी भी ठीक नहीं किया गया है।"

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 सितंबर, 2022 तक 70,310 लंबित मामले थे, जिनमें 51,839 विविध मामले और 18,471 नियमित सुनवाई के मामले शामिल थे।

रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार "मैं विवश हूं, लेकिन यह मानने के लिए बाध्य हूं कि उपरोक्त मामलों को पंजीकरण के लिए प्राप्त करने की अनुमति देने का कोई वैध और प्रशंसनीय कारण नहीं है। मैं उपरोक्त डायरी नंबर दर्ज करने से इनकार करता हूं।"