संचालन/प्रवर्तन के संयुक्त आयुक्त नवलेंद्र कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि परिवहन विभाग की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दंड प्रावधानों से बचने के लिए केवल वाणिज्यिक या परिवहन वाहनों को किराए पर लें।

आदेशानुसार, ‘‘ हमारे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ मामलों में दिल्ली सरकार के तहत आने वाले विभाग/ स्वायत्त निकाय / स्थानीय निकाय / उपक्रम आदि परिवहन/वाणिज्यिक वाहनों के बजाय निजी एवं गैर-परिवहन वाहनों को किराए पर ले रहे हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।’’