इसी के साथ विधानसभाध्यक्ष रामनिवास गोयल से विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

विधानसभा का यह बजट सत्र 23 मार्च को शुरू हुआ था। खासबात यह है कि दिल्ली सरकार ने बजट में  पांच साल में 20 लाख लोगों के रोजगार का प्रावधान किया है। यह सभी रोजगार निजी क्षेत्र यानी मार्केट से उपलब्ध होंगे।

बजट को लेकर विधानसभा में पक्ष एवं विपक्ष के विधायकों ने लंबी चर्चा की। चर्चा के दौरान सभी ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये। बजट पर बहस में भाग लेते हुए आखिर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी।

उन्होंने खुद को कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार और मानवता का हितैषी बताया। उनका कहना था कि स्वतंत्र भारत में पहली बार रोजगार बजट विधानसभा में पेश किया गया है। हम अपनी विचारधारा के कारण रोजगार बजट लेकर लाए हैं।

वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह बजट दिल्लीवासियों से प्राप्त 6,500 सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर हमारी टीम द्वारा विभिन्न संघों और नियामक निकायों के साथ 150 से अधिक बैठकें की गई।