एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। अनुबंध पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव, समुद्री और प्रणाली, दिनेश कुमार और जीएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कमोडोर बी.बी. नागपाल (सेवानिवृत्त) ने यहां हस्ताक्षर किए।

इन सतह प्लेटफार्मो को जीएसएल द्वारा बाय (इंडियन-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि ये आठ उच्च गति वाले जहाज उथले पानी में काम करने और विशाल समुद्र तट के साथ सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने की क्षमता के साथ तट पर आधारित होंगे, यह कहते हुए कि 'आत्मनिर्भर भारत' और क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्यों को पूरा करते हुए यह स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देगा।

यह अनुबंध भारत को एक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के सरकार के संकल्प को और बढ़ावा देगा, जो न केवल घरेलू जरूरतों को, बल्कि निर्यात बाजार को भी पूरा करता है।

प्रभावी कमान और नियंत्रण के लिए भारत के समुद्री क्षेत्रों को पांच तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, पूर्व, उत्तर-पूर्व और अंडमान और निकोबार। इनके संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं।

प्रत्येक क्षेत्र, जिसकी कमान महानिरीक्षक के स्तर के अधिकारियों के पास है, को बारह तटरक्षक जिलों में विभाजित किया गया है, मुख्य भूमि पर नौ तटीय राज्यों के लिए एक-एक, अंडमान और निकोबार क्षेत्र में दो और लक्षद्वीप में कवरत्ती एक और मिनिकॉय द्वीपसमूह में एक।

प्रत्येक तटरक्षक जिले में एक या अधिक तटरक्षक स्टेशन होते हैं। इसके अलावा, समुद्र तट के साथ विभिन्न स्थानों से हवाई संचालन के लिए तटरक्षक वायु स्टेशन (सीजीएएस) और एयर एन्क्लेव (सीजीएई) हैं।