इससे कर्मचारी अपने वाहन चार्ज कर सकेंगे। इस संबंध में केजरीवाल सरकार ने एक आदेश भी जारी कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने एक वेबसाइट भी लांच कर दी है।

आदेश में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों - कर्मचारियों और कार्यालयों में आने वाले आम लोगों के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा होगी। आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और अपने परिसर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें।

सरकारी कार्यालयों में 3 माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6 हजार रु पए प्रति चार्जिंग प्वाइंट सब्सिडी दी जाएगी। डिस्कॉम के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने सिंगल विंडो पण्राली विकसित की है। इस पण्राली के तहत डिस्कॉम्स के पैनल वाले विक्रेताओं से रियायती और कम शुल्क पर ईवी चार्जर लगाए जाएंगे।  

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन को साकार करने के लिए तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सितम्बर से नवम्बर तक यानी एक तिमाही के आंकड़ों में इलेक्ट्रिक वाहनों ने सीएनजी और डीजल वाहनों को पीछे छोड़ दिया है। कुल वाहनों की बिक्री में  इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 9 फीसद रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसद है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 9.2 फीसदी थी। वहीं सीएनजी वाहनों की बिक्री 6.5 फीसद रह गयी है। उक्त तिमाही में 9,540 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है।

गहलोत न बताया इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लक्ष्य के साथ, अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार की ईवी नीति को पूरे भारत में सबसे प्रगतिशील नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में पूरी तरह से छूट देने वाला पहला राज्य है।