प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तिवारी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जरिये मिली जानकारी के आधार पर दावा किया कि दिल्ली सरकार ने 12,782 कक्षाएं बनवाने के लिए 2,892 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि इस निर्माण को अधिकतम 800 करोड़ रुपए में पूरा किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने आरटीआई के सहारे यह जानकारी हासिल की है। तिवारी ने पत्रकारों से कहा, ‘उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों में नई कक्षाएं बनाने की बात की है। इसमें दो हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।

तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग किया है और उन्होंने सिसोदिया के त्यागपत्र की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इसकी शिकायत राज्य के लोकायुक्त से करेगी। उन्होंने उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा भी मांगा। पार्टी के इस आरोप के बाद सिसोदिया की चुनौती पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जांच में पता चल जाऐगा कि गड़बड़ी कहां और किसके इशारे पर हुई है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जेल भिजवाकर रहेंगे।

कमरों के निर्माण को लेकर श्वेतपत्र जारी करे सरकार : विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों के कमरों के निर्माण में घोटाले के साथ ही लगातार अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि उसके पास स्कूलों के लिए चिह्नित खाली प्लॉट उपलब्ध होने के बावजूद नये स्कूलों का निर्माण क्यों नहीं कराया। जबकि केजरीवाल ने 500 नए स्कूल बनवाने का वादा किया था।

नेता विपक्ष ने सरकार से कुल 24 सवाल पूछे हैं और चुनौती दी है कि यदि सरकार अपनी जगह सही है तो जवाब दे। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जानबूछकर नौटंकी कर रहे हैं। नेता विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि वह स्कूलों में कमरों के निर्माण पर आई लागत, समय सीमा, कमरों की संख्या, निर्माण में समय आदि पर श्वेतपत्र जारी करे।