केजरीवाल के आवास पर उनसे मुलाकात के समय दीक्षित के अलावा दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ और राजेश लिलौठिया भी मौजूद थे।     

मुलाकात के बाद यूसुफ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने फिक्स्ड चार्ज बढ़ाए जाने और दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत के मुद्दे उठाए हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री कहते हैं कि वे चुनाव आचार संहिता की वजह से फिक्स्ड चार्ज को कम नहीं कर पा रहे थे। हकीकत यह है कि यह पिछले एक साल से बढ़ा हुआ है जब लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू भी नहीं हुई थी।’’     

उन्होंने कहा, ‘‘केजरीवाल सरकार की ओर से यह खोखला दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है, जबकि गरीब बस्तियों में बिजली की बेतहाशा कटौती हो रही है।

शीला दीक्षित के दौर में बिजली कटौती की शिकायत पर तत्काल कदम उठाया जाता था। हमने मांग की है कि कटौती रोकी जाए और फिक्स्ड चार्ज कम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह फिक्स्ड चार्ज में बढ़ोतरी वापस लेंगे।’’     

यूसुफ ने कहा, ‘‘दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत है। यह सरकार मुफ्त पानी की बात करती है लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा कि पानी की किल्लत को तत्काल दूर किया जाए।’’