दिल्ली सरकार को इसके लिए प्रतिवर्ष 1566.64 करोड़ खर्च वहन करना होगा। बुधवार को इस विषय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी मेट्रो प्रबंधन से बात कर आठ महीने में फ्री यात्रा सुविधान देने की समय सीमा को कम कराने का प्रयत्न करेंगे। संवाददाता सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत मौजूद थे। 
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो ने महिलायों को फ्री यात्रा सुविधा देने के संबंध में मेट्रो ने दो प्रस्ताव भेजे हैं। पहले प्रस्ताव के अंतर्गत मेट्रो को अपना पूरा सॉफ्टवेयर परिवर्तित करना होगा जिसमें एक वर्ष का समय लगेगा जिसमें डीएमआरसी के टोकन व कार्ड बदले जाएंगे। दूसरे प्रस्ताव में सॉफ्टवेयर नहीं बदलना है। महिलाओं के लिए विशेष काउंटर खोला जाएगा, उनके लिए पिंक टोकन तैयार किया जाएगा व उनके लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया जाएगा।

निकास कहीं से भी करना संभव होगा। दिल्ली सरकार दूसरे प्रस्ताव पर सहमत है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे बातचीत कर फ्री यात्रा सुविधा को तीन महीने में लागू कराने का प्रयास करेंगे। उन्होने कहा कि मेट्रो ने उनसे सब्सिडी को जारी रखने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव देने कहा है जिसके लिए दिल्ली सरकार तैयार है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 11 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हैं जो काफी कम है। इसका राष्ट्रीय औसत 24 प्रतिशत है। अभी तीस प्रतिशत महिलाएं मेट्रो में यात्रा करती हैं।