राज्य में नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने और लोक सेवा प्रदाय प्रणाली को प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए सुशासन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान के तहत लोक सेवा केंद्रों ने प्रदेश के स्कूली छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अभियान चलाया है। अभियान के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 39 लाख डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण पत्र प्रदान किये जा चुके हैं।

ज्ञात हो कि राज्य में नागरिकों को बेहतर लोक सेवा देने के मकसद से राज्य सरकार ने ‘लोक सेवा प्रबंधन विभाग‘ का अलग से गठन किया है। विभाग मुख्य-रूप से लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन, लोक सेवा केंद्रों की स्थापना एवं संचालन, सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर का संचालन के साथ ‘सीएम डैशबोर्ड‘ का संचालन करता है। प्रदेश की सभी तहसीलों में लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को निश्चित समयावधि में विभागों की सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में पीपीपी मॉडल के अनुसार 432 लोक सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इस सेवा का लाभ एक दिन में उपलब्ध कराने के मकसद से ‘समाधान एक दिन तत्काल प्रदाय सेवा व्यवस्था‘ भी संचालित की जा रही है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों की 32 सेवाओं को एक कार्य दिवस में नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है। इस व्यवस्था से करीब 2 करोड़ 50 लाख से अधिक नागरिकों को फायदा पहुंचा है।