एक सरकारी सूचना में यहां बताया गया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया.
    
फैसले के अनुसार नई दिल्ली में वसंत कुंज इलाके में स्थित झारखंड भवन में राज्य के माननीय लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों की सुविधा के लिए सांसद कोषांग का गठन किया जाएगा जिसमें राज्य से संबंधित है. सभी सूचनाएं अपने सांसदों के लिए उपलब्ध होंगी. साथ ही उनकी सुविधाओं का भी वहां ख्याल रखा जाएगा.
    
शुक्रवार की बैठक में मंत्रिमंडल ने देवघर नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की कुल लागत राशि 5 अरब 93 करोड़ 39 लाख रुपए की भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई.
    
इसके अलावा बैठक में लोहरदगा जिले के सिन्हा अंचल में लगभग 10 एकड़ गैरमजरूआ परती जमीन नए केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी गई.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लोहरदगा की भांति ही खूंटी के खूंटी ब्लॉक में डुमर दगा इलाके में 10 एकड़ गैरमजरूआ परती भूमि केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला किया गया.
     
एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने राज्य के चयनित प्रखंडों में कृषि उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित कुल 100 करोड़ की राशि में से 20 करोड़ रुपए की लागत पर लघु एवं सीमांत किसानों के लाभार्थ समुदाय प्रबंधित सिंचाई पण्राली आधारित लघु लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रि यान्वयन की स्वीकृति दी.