कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने वाली राज्य की प्रमुख संस्थाओं झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिवों को पत्र प्रेषित कर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आधार संख्या तथा परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने को अनिवार्य करने के संबंध में मंतव्य उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है.
    
खरे ने अपने पत्र में कहा है कि आधार संख्या के प्रयोग का प्रस्ताव झारखंड संयुक्त प्रवेश विचाराधीन प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में भी विचाराधीन है.
 

उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि आपके मंतव्य आने के बाद सरकार इस दिशा में अंतिम फैसला करेगी.

उन्होंने कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भरे जाने वाले फार्म में आधार संख्या को अनिवार्य करने एवं बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने पर इन से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई है.
    
सरकार के इन प्रस्तावों के बारे में पूछे जाने पर खरे ने बताया कि राज्य में आधार आच्छादन लगभग 95 प्रतिशत है और युवा वर्ग में इसका आच्छादन और अधिक है.

उन्होंने कहा कि आधार संख्या के प्रयोग से पर रूप धारण अर्थात धोखाधड़ी की आशंका को पूर्ण तरह दूर किया जा सकता है.