इस विधेयक को लेकर बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो वक्फ के कानून और अधिनियम में जो केंद्र सरकार बदलाव लाएगी, वो स्वागत योग्य होगा। वक्फ के पास इतनी संपत्तियां थी। भारत के अंदर रेलवे और आर्मी के बाद सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास थी, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया। जिस प्रकार सो कॉल्ड सेकुलर लोग, जो अपने आप को मुसलमान के रहनुमा कहते हैं, इन्होंने मुसलमान के नाम पर वक्फ की प्रॉपर्टी की दलाली की और अपनी दुकानों को चलाने का काम किया।

उन्होंने आगे कहा कि जिनके लिए वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होना था, वह नहीं हुआ। मुस्लिम तबके के गरीबों और बेरोजगारों को इससे वंचित रखा गया। इसलिए केंद्र की सरकार प्रावधान लाने की कोशिश कर रही है। जब वक्फ में बदलाव आएगा तो निश्चित तौर पर फायदा होगा, जैसे महिलाओं को वक्फ के अंदर लाना, वक्फ की संपत्तियों को सार्वजनिक करना शामिल है।

वक्फ बोर्ड के संपत्तियों को 6 महीने के अंदर पोर्टल के माध्यम से आम जनता के बीच लाया जाएगा। इस देश के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसको बड़े-बड़े कॉरपोरेट को बेच दिया गया। यूपीए की सरकार ने उसमें दो-दो अमेंडमेंट मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए किया गया था।

उसमें ऐसा अमेंडमेंट किया गया कि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा दे तो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। अगर आप कोर्ट भी जाना चाहे तो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में उस केस की सुनवाई होगी। मुझे लगता है इस तरह के कानून में बदलाव निश्चित तौर पर होना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह बात मालूम होनी चाहिए।