बजट सत्र : विपक्षी दलों की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Last Updated 08 Jan 2017 06:16:02 AM IST

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बजट सत्र को लेकर विपक्षी दलों की आपत्ति के बीच सत्र के 31 जनवरी से शुरू होने की शनिवार को अधिसूचना जारी की गई.


मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी (file photo)

उधर, विपक्षी दलों की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 31 जनवरी को राज्यसभा की बैठक आहूत की है. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने के साथ होगी. उसी दिन आर्थिक समीक्षा भी पेश की जाएगी. आम बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है. इस साल अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा समाप्त की जा रही है.

रेलवे संबंधी अनुमान आम बजट में ही शामिल होगा. यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब विपक्षी दल पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के पहले एक फरवरी को बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जता रहे हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से मतदाताओं को आकर्षित किया जा सकता है.

विभिन्न दलों ने चुनाव आयोग को याचिका दी है और आयोग ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से सरकार का जवाब बताने को कहा है. विपक्ष की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पूर्व एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने से जुड़ी उनकी आपत्तियों पर केंद्र से जवाब मांगा है.

सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को पत्र लिखकर उनसे इस बारे में 10 जनवरी तक जवाब देने को कहा है. आयोग ने शुक्रवार को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा और सपा समेत विपक्षी दलों के पत्र को आगे बढ़ाया, जिसमें इन पार्टियों ने आठ मार्च को होने वाले मणिपुर और उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के चुनाव तक बजट पेश किए जाने को स्थगित करने की मांग की है.

सूत्रों के मुताबिक सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और नियमों एवं प्रक्रियाओं के मुताबिक बजट सत्र को समय से पहले आयोजित करने को लेकर कोई वैधानिक समस्या नहीं है. आमतौर पर बजट सत्र का आयोजन फरवरी के तीसरे सप्ताह में किया जाता है.

संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल में बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से करने और एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने की सिफारिश की थी, ताकि एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में नए प्रावधानों को अमल में लाया जा सके.

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने पांच जनवरी को चुनाव आयुक्त से भेंट के बाद संवाददाताओं को बताया था कि वर्ष 2012 में इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 28 फरवरी की बजाय 16 मार्च को पेश किया था.

समयलाइव डेस्क ब्यूरो


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment