सूत्रों के अनुसार वित्तवर्ष 2017-18 में सरकार कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपये कर सकती है जो मौजूदा समय में नौ लाख करोड़ रूपये है.
    
वित्तवर्ष 2016.17 के अप्रैल से सितंबर की अवधि के दौरान किसानों के बीच करीब 7.56 लाख करोड़ रूपये का वितरण किया गया और कुल कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाये जाने की संभावना है.
    
एक फरवरी को केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले केन्द्रीय बजट में इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए 10,000 करोड़ रूपये का आवंटन कर सकती है.
    
चालू वित्तवर्ष के लिए सरकार ने इस योजना के लिए 5,500 करोड़ रूपये का आवंटन किया था लेकिन बाद में संशोधित बजट अनुमान में बढ़ाकर करीब 13,000 करोड़ रूपये किया गया.

 
पीएमएफबीवाई की पेशकश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2016 में की थी जिसका उद्देश्य किसानों से काफी कम प्रीमियम लेकर देश में फसल बीमा कवच दायरे को बढ़ाना और दावे का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना था.
    
सरकार तीन लाख रूपये तक का अल्पावधिक फसल रिण सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की सब्सिडीप्राप्त ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है. ऋण के निर्धारित समयावधि के भीतर भुगतान करने के लिए किसानों को तीन प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है जिसके कारण ब्याज की प्रभावी दर ऐसे किसानों के लिए चार प्रतिशत ही रह जाती है.
    
हाल में नोटबंदी के कारण नकदी संकट से जूझने वाले किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पिछले साल नवंबर-दिसंबर के लिए अल्पावधिक फसल ऋण पर सरकार ने 660.50 करोड़ रूपये के ब्याज को माफ किया.