वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की योजना बनाई है.

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा संसद महापंचायत है और चुनाव के समय में मतभेद उभरने के बावजूद इसे सुचारू रूप से काम करना चाहिए. कुमार ने बैठक के बाद बताया, प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से कहा कि संसद देश की महापंचायत है और सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा चाहती है.

सभी दलों को इसमें अपनी बात रखनी चाहिए जिससे कि संसद को नेताओं के अनुभव का लाभ मिले. उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार के समय कुछ गिले शिकवे हो सकते हैं लेकिन मतभेदों के बावजूद मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिससे लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे.

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, सभी विपक्षी दलों की भी एक ही राय है कि संसद सुचारू ढंग से चले और बजट सत्र के दोनों हिस्सों में सार्थक बहस हो. बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों ने हिस्सा लिया क्योंकि समझा जाता है कि वह नोटबंदी और घोटाले के मामलों में अपने कुछ सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर नाराज है. कुमार ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि सरकार को केंद्रीय बजट समय से पूर्व नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इससे आसन्न विधानसभा चुनाव में समान अवसर प्रदान करने की पहल प्रभावित होगी.

बड़ी कठिन डगर है बजट सत्र की

बजट सत्र की पूर्वसंध्या पर विपक्षी दलों ने सोमवार को इस बात का संकेत दिया कि संसद के इस सत्र में नोटबंदी का मुद्दा जोर-शोर से उठेगा जिसके कारण पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान कोई कामकाज नहीं हो सका था. विपक्षी दलों ने इसके साथ ही कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच समय से पहले बजट पेश करने को लेकर भी अप्रसन्नता प्रकट की.

सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस और माकपा के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की और कहा कि वे फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इससे जनता काफी प्रभावित हुई है.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार को बजट सत्र समय से पहले नहीं बुलाना चाहिए था. आजाद ने कहा, ‘हमने सरकार से कहा है कि उन्हें बजट सत्र बुलाने के बारे में ऐसी घोषणा से बचना चाहिए था जो पांच राज्यों में चुनाव के दौरान समान अवसर उपलब्ध कराने को प्रभावित करता हो.’ कांग्रेस के एक अन्य नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और माकपा महासचिव सीताराम येचूरी ने मांग की कि बजट सत्र के पहले हिस्से में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा करायी जानी चाहिए.