सरकार पर तंज करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "सभी गेमिंग जुआ नहीं हैं। सबसे पहले सरकार ने 1 प्रतिशत टीडीएस और आय के रूप में अर्जित लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाकर क्रिप्टो मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "इसने सुनिश्चित किया कि क्रिप्टो इको सिस्टम भारत से बाहर चला जाए और अब यह 28 प्रतिशत जीएसटी लगाकर ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नष्ट करने पर आमादा है।"

तिवारी ने कहा, "सरकार के कर सिद्धांत में कुछ बहुत ही गलत है और यह नवप्रवर्तन और स्टार्ट अप पर जोर देता है।"

उनकी टिप्पणी जीएसटी परिषद द्वारा बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत लेवी लागू करने के फैसले के एक दिन बाद आई है, जो संभवत: 1 अक्टूबर से लागू होगी।

काउंसिल ने आगे फैसला लिया कि 1 अक्टूबर को जीएसटी लेवी लागू होने के बाद छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं।

यह निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान लिया गया, जो वस्तुतः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयोजित की गई थी।

दूसरे शब्दों में, जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के अपने 11 जुलाई के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखी।