Ordinance के मुद्दे पर कांग्रेस पर दवाब बनाने के लिए ‘आप’ का नया पैंतरा

Last Updated 29 Jun 2023 11:00:26 AM IST

आम आदमी पार्टी (AAP) ने अध्यादेश (Ordinance) के मुद्दे पर समर्थन के लिए कांग्रेस (Cogress) पर दवाब बनाते हुए घोषणा की है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) में दिल्ली भी सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।


अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पर दवाब बनाने के लिए ‘आप’ का नया पैंतरा (फाइल फोटो)

इसके लिए पार्टी राजधानी भर में विशेष अभियान चलाकर लोगों को बताएगी कि केंद्र का यह अध्यादेश उसके विरुद्ध है। यह जानकारी आप के दिल्ली एवं हरियाणा के नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए संगठन महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने दी है।

दरअसल अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं होने से आप के नेताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्हें आशंका है कि कांग्रेस उन्हें समर्थन नहीं देगी।

‘आप’ के नेताओं का आरोप है कि केंद्र का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना और दिल्ली वालों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध विपक्ष की बैठकों में आप के नेताओं का शामिल होना कांग्रेस के रुख पर निर्भर करेगा। उनका कहना है कि अध्यादेश के मुद्दे पर कई बड़े संगठन ‘आप’ को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अध्यादेश की निंदा भी नहीं की है।

पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तैयारियों के दौरान हमारे नेता दिल्ली के लोगों के बीच जाकर उन्हें बताएंगे कि उनके अधिकारियों के साथ खिलबाड़ किया जा रहा है। पार्टी का यह अभियान अध्यादेश पर ही केंद्रित होगा। भाजपा विपक्ष दलों को समाप्त करना चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विरुद्ध क्या-क्या किया है, यह भी बताया जाएगा।

पाठक ने कहा कि सीबीआई एवं ईडी जैसी जांच एजेंसियों को बर्बाद किया जा रहा है। भाजपा को हटाने के लिए सभी को एक मंच पर आना चाहिए। हालांकि यह कांग्रेस के रुख पर निर्भर करेगा। कांग्रेस खुले दिल वाली है और सभी को साथ लेकर चलने को तैयार है, तो कुछ भी संभव है। कांग्रेस अहंकारी है, तो मुश्किल होगी। हालांकि ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि अध्यादेश पर ‘आप’ को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, तो विपक्ष की बैठकों में शामिल होना मुश्किल होगा।
 

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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