सहकारिता मंत्रालय ने इस विषय को प्राथमिकता पर लेते हुए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, सेबी, एसएफआईओ और ईडी आदि के साथ कई बैठकें कीं। मंत्रालय ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट और मामले के हल के लिए याचिका दायर की।

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये प्रयास मोदी सरकार की गरीबों और वंचितों के हितों की रक्षा के प्रति कटिबद्धता को दर्शाते हैं। मंत्रालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया कि सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में बची धनराशि में से 5000 करोड़ रुपए सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों के रिफंड के लिए केंद्रीय पंजीयक को हस्तांरित किए जाएंगे।

सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मागदशर्न में पिछले वर्ष जुलाई में गठित सहकारिता मंत्रालय देश के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा करने के प्रति कटिबद्ध है।